Begin typing your search above and press return to search.

Book controversy:: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ - 'ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਹਿਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ'

ਜਨਰਲ ਨਰਵਣੇ ਦਾ ਟਵੀਟ: ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਨਰਵਣੇ ਨੇ ਖੁਦ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਲਿੰਕ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

Book controversy:: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ - ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਹਿਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ
X

GillBy : Gill

  |  10 Feb 2026 3:10 PM IST

  • whatsapp
  • Telegram

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 10 ਫਰਵਰੀ, 2026

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਰਲ ਨਰਵਣੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਅਣਐਲਾਨੀ ਰੋਕ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ 'ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ' ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲਾਂ:

ਜਨਰਲ ਨਰਵਣੇ ਦਾ ਟਵੀਟ: ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਨਰਵਣੇ ਨੇ ਖੁਦ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਲਿੰਕ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਬਨਾਮ ਫੌਜ ਮੁਖੀ: ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ (ਪੈਂਗੁਇਨ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, "ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪੈਂਗੁਇਨ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜ ਮੁਖੀ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ।"

ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?

ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ:

ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਖੁਦ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛਪੀ, ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਦਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਬੇ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ:

ਐਫਆਈਆਰ (FIR): ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ' ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।

ਸਦਨ ਮੁਲਤਵੀ: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

Next Story
ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ
Share it