ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ : ਬਾਜਵਾ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ ਪੇਸ਼

ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੂਫ਼ਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਆਰੋਪ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਇਕ ਟੀਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਭੁਚਾਲ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 50 ਹੱਥਗੋਲੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 32 ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹਨ।” ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਵਕੀਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ

ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਬਾਜਵਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਥਾਣੇ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ।

ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 15 ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਿਰਫ਼ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਆਲੋਚਨਾ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ "ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ" ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਨਜ਼ੀਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜੋ ਬੰਬ ਗਿਣ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਵਕੀਲ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ।" ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ "ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਰਵੱਈਏ" ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।

ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਵਾਧੂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਚੋਟੀ

ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ "ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ" ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।"

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ 'ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।