ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਘਮਾਸਾਨ: Pargat Singh ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ
ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ,
By : Gill
ਜਲੰਧਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੱਜ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਦਿਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਘੇਰਿਆ ਹੈ:
ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।
ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ: ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ, 2018 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 2025 ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ: ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 2017 ਤੋਂ 2022 ਦਰਮਿਆਨ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ 'ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ' (Progress Report) ਜਨਤਕ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਦੇ ਪਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ।
