ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਘੇਰਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ, ਬਣੇਗਾ ਹੋਰ ਕੇਸ ?

ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸੰਕੇਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਪੁਨਰਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ 1.3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਪੁਨਰਵਿਕਸਿਤ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ 65.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਵੱਧ ਕੇ 145 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਗਤ ਜੋ 27.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ 105.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ।

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (PWD) ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, PWD ਨੇ 145 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਖਰੀਦ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਗਏ 145.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ, 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅਸਲ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ 370 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਬਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, 'ਆਪ' ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਏਸੀਬੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ। 'ਆਪ' ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦੱਸਿਆ।