ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲ, ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਸੋਧ ?

ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ

ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਝਲਕ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਬਿਲ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ, ਇਸ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਹੇਠਾਂ ਮੰਦਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗਲ ਚਲੱਣੀ। ਇਹ ਸੱਭ ਕਾਰਵਾਈ ਇਕ ਪਾਸੜ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਠੀਕ ਸੋਧਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ?

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 95 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 128 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹਿਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਡਿਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਡਿਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾਨਿਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

"ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ"

ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ 1954, 1995, ਅਤੇ 2013 ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤਵਰਤੋਂ

ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1.25 ਲੱਖ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 1,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਲਗਭਗ 1,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਖ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?"

"ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਹੋਇਆ ਹੋੰਦਾ ਤਾਂ..."

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰ ਸਾਲ 1,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਕਫ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਤਾਂ 800 ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸਨ, 200 ਹਸਪਤਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਹੁਨਰ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪਛੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ।

"ਇਹ ਲੜਾਈ ਆਮ ਅਤੇ ਕੁਲੀਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਲੜਾਈ ਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਕੁਲੀਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ।"

ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ:

ਬਾਰਾਬੰਕੀ - 4,927

ਸਹਾਰਨਪੁਰ - 4,851

ਬਿਜਨੌਰ - 4,697

ਬਲਰਾਮਪੁਰ - 4,248

ਸੀਤਾਪੁਰ - 4,204

ਜੌਨਪੁਰ - 4,135

ਬਰੇਲੀ - 3,944

ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ - 3,606

ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ - 3,313

ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ - 3,295

ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 95 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 128 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2006 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 4.9 ਲੱਖ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 163 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। 2013 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 8.72 ਲੱਖ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ।