ਬਿੱਲ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ? CJI
By : Gill
ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ: ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ - 'ਇਹ ਝੂਠੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਵੇਂ?'
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੀਜੇਆਈ) ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਤੋਂ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ।
ਮੁੱਖ ਬਹਿਸ ਦੇ ਨੁਕਤੇ:
ਸੀਜੇਆਈ ਦਾ ਸਵਾਲ: ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਿੱਲ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 'ਝੂਠੀ ਚਿੰਤਾ' ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੀਜੇਆਈ ਗਵਈ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, "ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ?"
ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ: ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 1970 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 17,000 ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 20 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 90% ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਣ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ: ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ।" ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਏ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗਾ।
