Bikram Majithia ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਬਾਹਰ, ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਤੇਵਰ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਈ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਲਗਭਗ 222 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਜੀਠੀਆ 3 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਖਬਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ “ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸਮਰਥਕਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ।

ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਚਿਹਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੈਸਲਾ-ਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ—ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 25 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਿਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਰੋਸ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰਨਿੰਗ ਪੌਇੰਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਭਰਾ ਹਨ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ 31 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 2007 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਉੱਤੇ ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਸਨ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਸੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ 2012 ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ ਜਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ਮਾਲੀਆ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ, ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਮਾਝੇ ਦਾ ਜਰਨੈਲ' ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ ਛੱਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠੀਆ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਮਾਨਤ ਨਾਲ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਲਈ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਤਾਰੀਖ਼ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਅਗਰੈਸੀਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਸ ਲੰਬਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚੋਣੀ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਲਈ ਜਮਾਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਬਰ ਅਤੇ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਇਹ ਦੌਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।