ਬਾਈਕ Uber, Rapido, Ola ਟੈਕਸੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬੈਨ
6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕੇਗੀ।
By : Gill
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 93 ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਉਬੇਰ, ਓਲਾ ਅਤੇ ਰੈਪਿਡੋ ਵਰਗੀਆਂ ਐਪ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਈਡ-ਹੇਲਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਉਬੇਰ, ਓਲਾ ਅਤੇ ਰੈਪਿਡੋ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਐਮ. ਸ਼ਿਆਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਹੁਣ ਅਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੋੜੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ?
ਰੈਪਿਡੋ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਮਲਿੰਗਾ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਵੇਗੀ।
ਐਪ-ਆਧਾਰਿਤ ਟੈਕਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ।
ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕਦੋਂ ਤਕ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਪ-ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਹੜਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ।
