Big turning point in India-Canada relations- ਕਾਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ 'ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ'
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੈ। 'ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟਾਰ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ:
By : Gill
ਓਟਾਵਾ: 26 ਫਰਵਰੀ, 2026
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਯੂ-ਟਰਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਓਟਾਵਾ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੂਟਨੀਤਕ ਯੂ-ਟਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੈ। 'ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟਾਰ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ:
"ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਦੌਰਾ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰਦੇ।"
ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੀ 'ਵਿਹਾਰਕ' ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ
ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਗੜੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਨੀ ਇੱਕ "ਵਿਹਾਰਕ" ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨੀ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਤੇਲ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ।
ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਸਟੈਂਡ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ: 'ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ' (SFJ) ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਨੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ: ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੀ ਅਜਿਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ।
ਕੀ ਸੀ ਵਿਵਾਦ?
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਪੀਐਮ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਾਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ" ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
