ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ 'ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਅਲਾਇੰਸ' (ਇੰਡੀਆ) INDIA ਦੀਆਂ 24 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ, 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ' ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸਮੀਖਿਆ (SIR) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਮਗੋਪਾਲ ਯਾਦਵ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ) ਦੇ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀਪਾਂਕਰ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ: ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਾਅਵੇ

ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਮੋਦ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਦਭਾਵਨਾਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਇੱਕੋ ਸਫ਼ੇ 'ਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।"

ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ: ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਰਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਅਤੇ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ' ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।

'ਆਪ' ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸ '10 ਰਾਜਾਜੀ ਮਾਰਗ' 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ 'ਇੰਡੀਆ' ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ 'ਇੰਡੀਆ' ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। 'ਆਪ' ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲ 'ਤੇ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੁੱਲ 24 ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ, 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ' 'ਤੇ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਦਿਨ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 21 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 21 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।