ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ

11 ਨਵੀਆਂ ITI ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ "ਐਮਪਾਵਰਿੰਗ ਲਾਈਵਜ਼ ਬਿਹਾਈਂਡ ਬਾਰਸ" (Empowering Lives Behind Bars) ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਨਵੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ITIs) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (CJI) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

2,500 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ।

ਲਾਭਪਾਤਰੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 24 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 2,500 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ: ਸਿਖਲਾਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੌਂਸਲ (NCVT) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੁਨਰ ਯੋਗਤਾ ਫਰੇਮਵਰਕ (NSQF) ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਟ੍ਰੇਡਸ: ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਈ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਵੈਲਡਿੰਗ (Welding)

ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ (Electrician)

ਬੇਕਰੀ (Bakery)

ਕੋਪਾ (COPA - Computer Operator and Programming Assistant)

ਕਈ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਕੋਰਸ

'ਯੁਥ ਅਗੇਂਸਟ ਡਰੱਗਜ਼' ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਇਸੇ ਦਿਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮੁਹਿੰਮ "ਯੁਥ ਅਗੇਂਸਟ ਡਰੱਗਜ਼" ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਪਹਿਲ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।