ਬਿਹਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲ ਰਹੀ ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ (SIR) ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। SIR ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੋਟਰ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ SIR ਤਹਿਤ 80.11% ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 25 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰ ਸੋਧ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

2026 ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ, ਕੇਰਲ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ SIR ਮੁਹਿੰਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਤਸਦੀਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਬਿਹਾਰ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਸਾਹਨੀ ਵੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ। ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ SIR ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਗਠਜੋੜ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।