'ਆਪ' MLA Lalpura ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ; ਜਾਣੋ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ 'Compromise'?

ਮੋਹਾਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਚਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਸਮੇਤ 12 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ Taxi Driver ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਲਪੁਰਾ ਬਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੁਕਿਆ ਹੈ 4 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਏ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ Justification ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ।

ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2013 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਲਾਲਪੁਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦਾਂ (Casteist Slurs) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ SC/ST Act ਅਤੇ ਧਾਰਾ 323, 354 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੀੜਤਾ ਨੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਲਵਾਰ ਹਟ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ 13 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਚਾਨਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੀੜਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇਸ Out-of-Court Settlement ਨੇ ਕੇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੁਖ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।