ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ NRI ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
By : Gill
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਐਨਆਰਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਐਨਆਰਆਈ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀਰਾ ਬਾਗ ਬੰਗਲੇ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਖਪਾਤ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਨਾਮ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਧਾਇਕ ਮਾਣੂੰਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ "ਪ੍ਰਚਾਰ" ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹਵੇਲੀ 25,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਈ ਸੀ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 2005 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
