Big relief for taxpayers: 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਿਯਮ
ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ: * ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ 511 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 333 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
By : Gill
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਬਦਲਾਅ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 10 ਫਰਵਰੀ, 2026
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ (Income Tax) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਦਲਾਅ
ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰੇ ਹੋਏ (Pre-filled) ITR ਫਾਰਮ: ਹੁਣ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ITR ਫਾਰਮ ਖੁਦ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੋਧ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਔਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ: * ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ 511 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 333 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 399 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 190 ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।
ਫਾਰਮ-16 ਹੋਵੇਗਾ ਛੋਟਾ: ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਾਰਮ-16 ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਨਾਮ (ਨਵੀਂ ਨੰਬਰਿੰਗ)
CBDT ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਤਸਦੀਕ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇ:
Form 26AS (ਸਾਲਾਨਾ ਟੈਕਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ) ਹੁਣ Form 168 ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Form 61A (ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ) ਹੁਣ Form 165 ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ੀਰੋ TDS ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੁਣ Form 128 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ TDS ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ Form 130 ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟੈਕਸ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ: ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫਾਰਮ 3CA, 3CB ਅਤੇ 3CD ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੀ ਸਿੰਗਲ ਫਾਰਮ 26 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
HRA ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ: ਘਰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਭੱਤੇ (HRA) ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਲਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-1 ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਪੁਣੇ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ (ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਸਨ)।
ਕ੍ਰਿਪਟੋ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ: ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ (CBDC) ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਢੰਗ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਸੁਝਾਅ
CBDT ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਡਰਾਫਟ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ 22 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
