Begin typing your search above and press return to search.

MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਦੇਸ਼

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰੀਣੌ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ

MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਦੇਸ਼
X

BikramjeetSingh GillBy : BikramjeetSingh Gill

  |  2 Feb 2025 9:13 AM IST

  • whatsapp
  • Telegram

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਨੂੰ 17 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸ ਤੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਯੂਏਪੀਏ (ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ) ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰੀਣੌ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਨਐਸਏ) ਤਹਿਤ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ (ਡੀਐਮ) ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 17 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।

Next Story
ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ
Share it