8th pay commission ਬਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ
By : Gill
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 11 ਫਰਵਰੀ, 2026
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (8th Pay Commission) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰਸਮੀ ਗਠਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 3 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਲੱਖਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ 2027 ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ।
ਬਜਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਦਾ ਪਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਬਜਟ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 'ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਵਰਕਰਜ਼ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ' (CCGEW) ਨੇ 12 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
20% ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ (Interim Relief) ਦੀ ਮੰਗ।
50% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਨੂੰ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣਾ।
ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (NPS) ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (OPS) ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ।
ਨਿਚੋੜ: ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਦਬਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
