Big decision of Supreme Court: ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਲਾਜ਼ਮੀ
By : Gill
ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਰੱਦ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (30 ਜਨਵਰੀ) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੀ ਸਿਹਤ (Menstrual Health) ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ' ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ।
ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਫਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ' ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ।"
ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ (Recognition) ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪਖਾਨੇ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਦੇਸ਼
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਵਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਚੁੱਪ ਅਤੇ ਝਿਜਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਯਾ ਠਾਕੁਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਫਾਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
