Begin typing your search above and press return to search.

Big decision of RSS after 100 years: ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ

ਸੰਘ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

Big decision of RSS after 100 years: ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ
X

GillBy : Gill

  |  29 Dec 2025 11:09 AM IST

  • whatsapp
  • Telegram

'ਪ੍ਰਾਂਤ ਪ੍ਰਚਾਰਕ' ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਖ਼ਤਮ,

ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (RSS) ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਘ ਦੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ 'ਪ੍ਰਾਂਤ ਪ੍ਰਚਾਰਕ' ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ 'ਵਿਭਾਗ (ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਪ੍ਰਚਾਰਕ' ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ 2026-27 ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਦਲਾਅ?

ਸੰਘ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਭਾਗ (ਡਿਵੀਜ਼ਨ): ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਈ 'ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ' ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ (ਜਿਵੇਂ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ 6 ਪ੍ਰਾਂਤ ਸਨ)। ਹੁਣ 'ਪ੍ਰਾਂਤ ਪ੍ਰਚਾਰਕ' ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ 'ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਚਾਰਕ' ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ ਦੋ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਖੇਤਰ ਆਉਣਗੇ। ਖੇਤਰਫਲ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ ਥਾਂ 'ਰਾਜ ਪ੍ਰਚਾਰਕ': ਸੰਘ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਰਾਜ ਪ੍ਰਚਾਰਕ' ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ 'ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ' ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਰ ਰਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਲਈ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਣਗੇ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੰਘ ਦੇ 'ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ' (North Zone) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਆਵੇਗੀ।

ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਕੜੇ

ਖੇਤਰੀ ਇਕਾਈਆਂ: ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 9 ਖੇਤਰ ਹੋਣਗੇ।

ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਚਾਰਕ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 75 ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਟੀਚਾ: ਸੰਘ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਗਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇਕਾਈਆਂ (ਰਾਜਾਂ) ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣਾ।

ਅਗਲਾ ਕਦਮ

ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮੋਹਰ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸੰਘ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

Next Story
ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ
Share it