ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਵਿਧਾਇਕ ਫੰਡ 15 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਕਰੋੜ ਕੀਤਾ
ਨਵੇਂ ਫੰਡ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ—ਦੋਵੇਂ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
By : Gill
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (MLA-LAD) ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਫੰਡ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਵਨਾਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਫੰਡ ਹੁਣ "ਅਣ-ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ" ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ 'ਤੇ ਵੀ ਖਰਚ ਸਕਣਗੇ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
2021-22 ਅਤੇ 2022-23 ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 4-4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ।
2023-24 ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ 7 ਕਰੋੜ ਹੋਈ।
2024-25 ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੰਡ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿਆ
ਭਾਜਪਾ ਨੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ MLA-LAD ਸਕੀਮ ਦੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
'ਆਪ' ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ 70 ਹਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਫੰਡ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?
MLA-LAD ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ, ਨਾਲੀਆਂ, ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਇਹ ਰਕਮ 70 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ 5-5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੰਖੇਪ
MLA-LAD ਫੰਡ 15 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਪੈਸਾ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ।
ਨਵੇਂ ਫੰਡ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ—ਦੋਵੇਂ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
