ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਹੁਣ ਹਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਪ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਡਿਲੀਟ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਹਰ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ' (Sanchar Saathi) ਐਪ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤ (Pre-installed) ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਡਿਲੀਟ ਜਾਂ ਅਯੋਗ (Disable) ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

🚨 ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼

ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 'ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ' ਐਪ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇ।

ਉਦੇਸ਼: ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਅਲੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

IMEI ਖ਼ਤਰਾ: ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਕਲੋਨ ਕੀਤੇ ਗਏ IMEI ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ' ਐਪ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

🏭 ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ?

ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਐਪਲ (Apple), ਸੈਮਸੰਗ (Samsung), ਵੀਵੋ (Vivo), ਓਪੋ (Oppo) ਅਤੇ ਸ਼ੀਓਮੀ (Xiaomi) ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅੱਪਡੇਟ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੇ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ: ਜਿਹੜੇ ਫ਼ੋਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟੋਰਾਂ ਜਾਂ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਐਪ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅੱਪਡੇਟ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

🛠️ 'ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ' ਐਪ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ?

'ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ' ਐਪ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੂਲ ਹੈ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ:

ਸ਼ੱਕੀ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ: ਇਹ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

IMEI ਜਾਂਚ: ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੋਬਾਈਲ IMEI ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਫੋਨ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨਾ: ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ: ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 3.7 ਮਿਲੀਅਨ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

🍎 ਐਪਲ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਐਪਲ ਦੀ ਨੀਤੀ: ਐਪਲ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਐਪਸ ਨੂੰ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਐਪਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਿੱਜਤਾ: ਕੁਝ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜਤਾ (Privacy) ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਪ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।