ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲੀਪਰ ਕੋਚ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

NHRC ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

⚠️ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ: ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ

ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ: ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ।

ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ: ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ, ਮਾੜੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਲੰਘਣਾ: ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 (ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

📜 ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ

NHRC ਨੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ:

ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ: ਸਲੀਪਰ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ।

ਹੋਰ ਨਿਯਮ: ਡਰਾਈਵਰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਪਦੰਡ: ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ AIS-118 ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।

🗓️ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾ

ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਦਸਾ: 5 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਚੇਵੇਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਕਾਰਵਾਈ: ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ NHAI, RTC, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਮੇਤ ਛੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸਿਸਟਮਿਕ ਅਸਫਲਤਾ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ।