Begin typing your search above and press return to search.

West Bengal 'ਚ ਵੱਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ: CM 'ਤੇ ਸਬੂਤ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼

8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਤਸਕਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਏਜੰਸੀ I-PAC ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜੈਨ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਈਡੀ ਅਨੁਸਾਰ:

West Bengal ਚ ਵੱਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ: CM ਤੇ ਸਬੂਤ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼
X

GillBy : Gill

  |  15 Jan 2026 1:15 PM IST

  • whatsapp
  • Telegram

ED ਪਹੁੰਚੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਕੋਲਕਾਤਾ: ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਤਸਕਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਏਜੰਸੀ I-PAC ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜੈਨ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਈਡੀ ਅਨੁਸਾਰ:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਖਲ: ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ।

ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ: ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ-ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ED ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ

ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ "ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੈਟਰਨ" ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖੁਦ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।

DGP ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ: ਈਡੀ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੋਲਾ ਤਸਕਰੀ ਘੁਟਾਲਾ: ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ

ਈਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਲਾ ਤਸਕਰੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ:

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ?

ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ I-PAC) ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ?

ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

Next Story
ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ
Share it