ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ PG ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ: 10ਵੀਂ-12ਵੀਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਰੱਦ
ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੀਟਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੈਧ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
By : Gill
ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ (PG) ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਦੇ ਕਲਾਜ਼ ਬੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਜਾਂ 10ਵੀਂ+12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੀਟਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੈਧ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
⚖️ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਨਿਯਮ ਰੱਦ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ-ਅਧਾਰਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ-ਅਧਾਰਤ ਨਿਯਮ ਮੈਰਿਟ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਮੈਰਿਟ ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੀਟ ਵੰਡ: ਹੁਣ 50% ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟਾ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਕੀ 50% ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵੈਧ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ।
📜 ਪਿਛਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਰਿਹਾਇਸ਼-ਅਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡ
ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ
ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ 10ਵੀਂ-12ਵੀਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
💡 ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੁਕਮ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ: ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
