ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪਾਵਰਕਾਮ) ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਤ ​​ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸਸਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਆਦ

ਛੋਟ: ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ।

ਸਮਾਂ: ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ।

ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ: ਇਹ ਨਿਯਮ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮਿਆਦ: ਇਹ ਹੁਕਮ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 1 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।

ਕਾਰਨ: ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਕਿਸ-ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਦਯੋਗ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕਦਮ

ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ:

ਨਿੱਜੀ ਕੋਲਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦਿਆ: ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੋਲਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਤ ​​ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼: ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 18 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੀਤੀ: ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 24 ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਉਦਯੋਗ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।