ਬਿਹਾਰ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

BPSC ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ

ਪਟਨਾ: ਬਿਹਾਰ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (BPSC) ਦੀ 70ਵੀਂ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬੀਪੀਐਸਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ

ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 70ਵੀਂ BPSC ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ

BPSC ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪਟਨਾ ਦੇ ਗਰਦਾਨੀਬਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ, ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਸੁਣਨ ਲਈ ਪਟਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ

13 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਹੋਈ BPSC ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਚ ਧਾਂਧਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗੇ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ, 4 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ।

ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ BPSC ਦੀ 70ਵੀਂ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।