ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ: 'ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ' (SIR) ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ
ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ: SIR ਦੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
By : Gill
ਗਿਣਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (EC) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨੁਕਤੇ:
ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ: SIR ਦੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ: ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ SIR ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ (ERO) ਦੁਆਰਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 326 ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੂਤ: ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ 11 ਸੰਕੇਤਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਿਰਫ਼ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ।
ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ: ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ/ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ, EPIC ਨੰਬਰ, ਰਿਸ਼ਤਾ) ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲਮ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ।
BLO ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ: ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰ (BLO) ਗਿਣਤੀ ਫਾਰਮ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ: BLOs ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਫਾਰਮ-6 ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਤੁਰੰਤ ਨਾਮਾਂਕਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣ।
SIR ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ (103 ਦਿਨ):
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ SIR ਦਾ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕੁੱਲ 103 ਦਿਨ ਚੱਲੇਗਾ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤ: ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 4 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਇਹ ਪੜਾਅ 12 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕੇਰਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ, ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ:
ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ: 9 ਦਸੰਬਰ, 2025
ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ: 31 ਜਨਵਰੀ, 2026
ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ: 7 ਫਰਵਰੀ, 2026
ਅਸਾਮ ਲਈ ਵੱਖਰਾ SIR:
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਉਪਬੰਧ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਉੱਥੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੋਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
SIR ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼:
ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ।
