ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਘਪਲੇ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ: 103 ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ
By : Gill
ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਇਰ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ 103 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ 2020 ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਫਾਇਰਮੈਨ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ
2020 ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ, ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ (ACB) ਨੇ 2 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਏ.ਸੀ.ਬੀ. ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਪਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ:
OMR ਸ਼ੀਟਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਕੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 106 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ "ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼" ਰਾਹੀਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਅੰਕ ਦੇ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 103 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 311 ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ
ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ "ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 311 (ਜੋ ਸਿਵਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।" ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਦੋਵੇਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
