Big action against terrorism in Jammu and Kashmir: VPN ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ: ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ, ਬਡਗਾਮ, ਸ਼ੋਪੀਆਂ, ਕੁਲਗਾਮ, ਅਨੰਤਨਾਗ, ਕੁਪਵਾੜਾ, ਗੰਦਰਬਲ, ਬਾਂਦੀਪੋਰਾ, ਪੁਲਵਾਮਾ ਅਤੇ ਬਾਰਾਮੂਲਾ।
By : Gill
ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ VPN (Virtual Private Network) ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਛੁਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਏਨਕ੍ਰਿਪਟਡ VPN ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਸ਼ੁਲ ਗਰਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਰਹੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ?
ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ:
ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ: ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ, ਬਡਗਾਮ, ਸ਼ੋਪੀਆਂ, ਕੁਲਗਾਮ, ਅਨੰਤਨਾਗ, ਕੁਪਵਾੜਾ, ਗੰਦਰਬਲ, ਬਾਂਦੀਪੋਰਾ, ਪੁਲਵਾਮਾ ਅਤੇ ਬਾਰਾਮੂਲਾ।
ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ: ਜੰਮੂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ।
ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ
ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੈਕਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ VPN ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 800 ਤੋਂ 1,000 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਡੀਪੀ (PDP) ਨੇਤਾ ਇਲਤਿਜਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:
ਪਾਬੰਦੀ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ।
ਉਦੇਸ਼: ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ।
ਮਿਆਦ: ਦੋ ਮਹੀਨੇ (ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ)।
ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ।
