ਭਾਖੜਾ ਜਲ ਵਿਵਾਦ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅੰਤਮ ਆਦੇਸ਼

ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭਾਖੜਾ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼:

6 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣੀ।

ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਯਮ 7 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛੋਕੜ:

BBMB (ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ) ਵੱਲੋਂ 2 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8,500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।

28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

CISF ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ:

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਡੈਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ CISF ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਕੰਮ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ:

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਦਇਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ:

6 ਮਈ ਦੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ

ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

CISF ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਜਾਰੀ

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

Bhakra Water Dispute: High Court Gives Final Order