Bengal SIR controversy:: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ "ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਘਾਟ" 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ "ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ" (Blame Game) ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
By : Gill
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 20 ਫਰਵਰੀ, 2026
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (Special Intensive Revision - SIR) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ "ਅਸਾਧਾਰਨ" ਦੱਸਦਿਆਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ "ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਘਾਟ" 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ "ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ" (Blame Game) ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜਾਂ (ADJs/District Judges) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ।
ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ।
ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੁਕਮ: ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੁਕਮ" ਦੇਣੇ ਪਏ ਹਨ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੀ ਹੈ?
SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ "ਤਰਕਪੂਰਨ ਅਸੰਗਤੀਆਂ" (Logical Inconsistencies) ਕਾਰਨ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ SIR ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਗਰੁੱਪ-ਏ (Group A) ਅਧਿਕਾਰੀ (SDO ਅਤੇ SDM ਪੱਧਰ ਦੇ) ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ।
ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਘਾਟ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ: ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੱਜ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ।
ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ERO) ਵਜੋਂ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ।
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ: ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਸ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਰਧ-ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
