Bangal ਦੇ ਸੰਕਟ: CJI ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਿਆ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ; CBI ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ!

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮਾਲਦਾ (Malda) ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ 7 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ "ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼" (Sponsored Conspiracy) ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ (Central Forces) ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮਾਲਦਾ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ

ਘਟਨਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 3:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮਾਲਦਾ ਦੇ ਕਾਲੀਆਚੌਕ ਸਥਿਤ ਬੀਡੀਓ (BDO) ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭੀੜ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਤ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

CJI ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ

CJI ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਟਸਐਪ (WhatsApp) ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।

ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ: ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਟਸਐਪ ਵਾਲਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੀ ਰਿਹਾਈ: ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ (DGP) ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਿਵਾਸ 'ਤੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ: ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਟਾਂ, ਪੱਥਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਂਸਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ (Attack) ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਛੁੱਟੀ ਲਏ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।