Bank Scam Case : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਲੰਬਿਤ ਕੀਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਨਿਲੰਬਿਤ ਕਰ...
By : Kavya Sharma
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਨਿਲੰਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਘੋਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਨਿਲੰਬਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ (IAS, 2012 ਬੈਚ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ-1 (IAS, 2011 ਬੈਚ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ (ਰੇਵਨਿਊ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ) ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੀਈਓ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਮੈਟਰੋਪੋਲਿਟਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਪਦ ‘ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਸਨ, ਨੂੰ ਨਿਲੰਬਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (ਸਰਵਿਸਿਜ-1 ਸ਼ਾਖਾ) ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ-1, ਜੋ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ (ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ) ਦੇ ਪਦ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਲੰਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
590 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੈਂਕ ਘੋਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ
ਨਿਲੰਬਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ IDFC ਫਰਸਟ ਅਤੇ AU ਸਮਾਲ ਫਾਇਨੈਂਸ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਗਭਗ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਾਂਝ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
