Begin typing your search above and press return to search.

ਮੋਰੋਕੋ ਵਿੱਚ ਬਕਰੀਦ 'ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: ਕੀ ਹੈ ਕਾਰਨ ? ਪੜ੍ਹੋ

ਰਾਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਛੇਵੇਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਕਟ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਨ।

ਮੋਰੋਕੋ ਵਿੱਚ ਬਕਰੀਦ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: ਕੀ ਹੈ ਕਾਰਨ ? ਪੜ੍ਹੋ
X

GillBy : Gill

  |  4 Jun 2025 11:23 AM IST

  • whatsapp
  • Telegram

ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਮੋਰੋਕੋ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਬਕਰੀਦ 'ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰੋਕੋ ਦੀ 99% ਆਬਾਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਛੇਵੇਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਕਟ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਨ।

ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ

ਮੋਰੋਕੋ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸੋਕੇ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਹੋਈ, ਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਆਈ।

ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 38% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 23% ਘੱਟ ਗਈ।

ਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 50% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਿਆ।

ਮਾਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ।

ਸਰਕਾਰੀ ਕਦਮ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ

ਰਾਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਛੇਵੇਂ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਖੀ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਬਕਰੀਦ 'ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਇਸਲਾਮੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਰਾਜਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖਤ ਰੁਕ ਸਕੇ।

ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਮੋਰੋਕੋ ਨੇ ਮਾਸ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਵੈਟ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ 100,000 ਭੇਡਾਂ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭੋਜਨ ਲਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6.2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਿਰਹਾਮ ($620 ਮਿਲੀਅਨ) ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਿਹਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸੁਧਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਜਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਸੰਖੇਪ

ਮੋਰੋਕੋ ਵਿੱਚ ਬਕਰੀਦ 'ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੋਕਾ, ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ, ਪਸ਼ੂ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਕਟ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਜਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੋਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ।

Next Story
ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ
Share it