ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਟੋਕੀਓ: 15 ਫਰਵਰੀ, 2026

ਜਾਪਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ?

ਜਾਪਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ (Cremation) ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ:

ਅਸਥੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ: ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ: ਜਾਪਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਓਸਾਕਾ ਕਬਰਸਤਾਨ: ਜਾਪਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਓਸਾਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਕਲੌਤਾ ਮੁਸਲਿਮ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ

ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਅਭਿਆਸਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹਨ:

ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ: ਨਵੇਂ ਸੰਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।

ਅਜ਼ਾਨ 'ਤੇ ਰੋਕ: ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ (ਅਜ਼ਾਨ) ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਨਤਕ ਨਮਾਜ਼: ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2,00,000 ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਹਨ।

ਵਿਰੋਧ: ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ: ਜਾਪਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ।