ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 17 ਫਰਵਰੀ, 2026

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਤ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ?

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਂਕੇਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਜਿਹੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ

ਪੇਸਾ ਐਕਟ (PESA Act) ਦਾ ਹਵਾਲਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੇਸਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ: ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੌਲਿਕ ਪਛਾਣ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਟੈਂਡ: ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ

ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।