ਕੇਐਲਐਫ (KLF) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ: ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ
ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਖਤਰਾ
By : Gill
ਮੋਹਾਲੀ: 13 ਮਾਰਚ, 2026
ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ 'ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ' (KLF) ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਧਾਰ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੋਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ (SSOC), ਮੋਹਾਲੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ—ਸਾਗਰ ਮਸੀਹ ਉਰਫ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਉਰਫ ਗੋਪੀ—ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪੈਂਫਲੇਟ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਨ:
ਆਸ਼ੀਸ਼ ਉਰਫ ਗੋਪੀ: ਇੱਕ .32 ਬੋਰ ਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ।
ਸਾਗਰ ਮਸੀਹ: ਇੱਕ .32 ਬੋਰ ਦਾ ਪਿਸਤੌਲ, ਦੋ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਅਤੇ 15 ਕੇਐਲਐਫ ਪੈਂਫਲੇਟ।
ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਸਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ—ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ—ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਏਪੀਏ (UAPA), ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
