ਬਾ-ਮੁਲਾਹਿਜ਼ਾ ਹੋਸ਼ਿਆਰ - ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਬੰਦ ਗਲੀ

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਤਨੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਉਤਨੀ ਹੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਿਆਂ-ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਦੇਖਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ-ਸਬੂਤ ਦੇਖਕੇ ਨਹੀਂ।

ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ 'ਵਿਚਾਰਿਆਂ' ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਉਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਹੀ ਦਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਦਰਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਵਕੀਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਟੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਬਚਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ 25 ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਤਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਵੀ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਚਿਹਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਰੀਖ਼- ਦਰ-ਤਾਰੀਖ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀ, ਵਕੀਲ, ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਫੋਲਦੇ ਹਨ।

ਆਓ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨਿਠਾਰੀ ਦੀ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਿੱਥੇ 17 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪੁਲਿਸ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਦੀ ਰਹੀ। ਜਦ ਮਾਮਲਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਨਿਆਂਤੰਤਰ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜੀ। ਇੱਕ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨੌਕਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਲੀ ਫੜੇ ਗਏ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਿੰਦਰ ਪੰਧੇਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਲੀ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਿਆ।

ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ, ਮੰਤਰੀ, ਸੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ, ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਅਪਰਾਧ-ਕਥਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੋਏਗਾ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਗਾਲ ਅਤੇ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲਦੇ ਲੋਥ ਦੇ ਟੁੱਕੜਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਸਾਬਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ? ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਲੀ 19 ਵਰ੍ਹੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕੌਣ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਨਿਠਾਰੀ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗਲੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ਇਹੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ। ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ। ਕਤਲ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਕੇਸ। ਕਾਤਲ ਬਰੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਕਤਲਾਂ, ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਭੁਗਤ ਰਹੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਵਿਕਸਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੈਲਫੇਅਰ-ਟ੍ਰੈਪ" ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਡਲਿਵਰੀ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਮ-ਦਾਮ-ਦੰਡ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਿਠਾਰੀ ਵਰਗੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਕੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ "ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਿਆਂ" ਚਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ-ਤੰਤਰ ਦੀ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚਲਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਾਪਰੇ ਵੱਡੇ ਘਟਨਾ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ 370 ਧਾਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਕਮ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਲਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਠ ਧਰਮੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਲਦਾਖ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸੋਨਮ ਬਾਂਗਚੂਕ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤੁੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਨ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਣਵਾਈ, ਜਾਂ ਤਾਰੀਖ਼-ਦਰ-ਤਾਰੀਖ਼ ਕੋਰਟ -ਕਚਿਹਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰਦਿਆਂ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ 2023 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ 5.3 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਰਥਾਤ 3.92 ਲੱਖ ਲੋਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ 21 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। "ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ" ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੈਦੀ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਬਾਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇ-ਹੁਰਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਨਸਾਫ਼ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦਬਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਪਰਿਆਰਾ ਸਲੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਗ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਚੇਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਹਰ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੁਲਿਸ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਖ਼ਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ 'ਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਢਿੱਡੋਂ ਭੁੱਖੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ, ਵਾਇਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੱਲੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ।

ਨਿਠਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਹੈ। ਹਵਾਲਤੀ ਮੱਲੋਜ਼ੋਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜੇ, ਮਕਾਨ ਲਈ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਥੁੜ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਹ ਨਿਆਂ ਦੀ ਬੰਦ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ 'ਚ 10000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਪਾਕੇ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰ ਕੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਕੇ ਫੁਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸਮਾ ਰਹੀ। ਪਰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਐਕਸਪੋਰਟ ਉਦਯੋਗ "ਮਖਾਣਾ" ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੈ। ਪੂਰਨੀਆਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਖਾਣਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਗੋਤੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੱਥੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਤੋੜਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗ 'ਚ ਭੁੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਖਾਣਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਦੇ ਬਿਹਾਰ ਸੂਬੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਹੇ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਨੂੰ ਧੂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, "ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਬਿਹਾਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲਾਇਬੇਰੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 12ਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ"।

ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਲਾਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਲੁਆ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਲੁਬਾਦਾ ਪਾਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗਲੀ ਬੰਦ ਕਰ, ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਰਮਨ ਕਵੀ "ਬਰਟੋਲਟ ਬ੍ਰੈਖਟ" ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਤੇ ਕੁਝ ਇੰਝ ਢੁਕਦੀਆਂ ਹਨ :-

"ਹਮ ਸਭ ਕੇ ਹਾਥ ਮੇਂ,

ਥਮਾ ਦੀਏ ਗਏ ਹੈਂ,

ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਿਆਂ।

ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੱਡਾ ਨਿਆ ਹੈ,

ਉਸ ਉਤੇ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਰਹੇ।"

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

With Thanks Regards, Gurmit Singh Palahi Journalist 9815802070