Punjab ਵਿੱਚ Arms licensing ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ
By : Gill
ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 'ਅਸਲ ਖ਼ਤਰੇ' 'ਤੇ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅਸਲ੍ਹਾ
ਜਲੰਧਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 12 ਫਰਵਰੀ, 2026
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ 'ਗੰਨ ਕਲਚਰ' (Gun Culture) ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟ (Intelligence Report) ਲਾਜ਼ਮੀ: ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ (Intelligence) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਜਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਸ਼ੱਕੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ।
ਅਸਲ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਜਾਂਚ: ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ 'ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ' (Genuine Threat) ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੌਕ ਜਾਂ ਰੁਤਬੇ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੋਕ: ਵਿਆਹਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (DGP) ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਡਿਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ:
7,000 ਤੋਂ 8,000 ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਏ ਸਨ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 200 ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (DCs) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਨਤੀਜਾ: ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਗਲੈਮਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
