Aravali dispute: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਜੀ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
By : Gill
ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ (Suo Motu) ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਬੈਂਚ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਜੀ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ (ਖਣਨ ਪੱਟੇ) ਦੇਣ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ:
ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਠੋਸ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ (Mining Management Plan) ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।
ਅਰਾਵਲੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਣ-ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਖਣਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
