ਭਾਰਤ ਵਿਚ "ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਟ, 2025" ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਭਾਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਨਕਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ
By : BikramjeetSingh Gill
ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ' ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ ਨਵਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ "ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਟ, 2025" ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ" ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਭਾਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਨਕਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ, ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧ: ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤੀ
ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ – ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਠੋਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ – ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ – ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੁਨਰ-ਦਾਖਲ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ – ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ – ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ।
ਨਵੀਨਤਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ – ਸਰਕਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੰਦੀ
ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ:
ਸੈਲਾਨੀ (Tourists)
ਵਿਦਿਆਰਥੀ (Students)
ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ (Skilled Workers)
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯਾਤਰੀ (Business Travelers)
ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ (Refugees & Asylum Seekers)
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ (Illegal Immigrants)
ਹਰੇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮ, ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਲ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ
ਵੀਜ਼ਾ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡੇਟਾ (ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ, ਫੇਸ ਸਕੈਨ) ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ 'ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ' ਨਹੀਂ: ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 450 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਵਾੜ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ BJP ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੂਐਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ
1951 ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (UN) ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਨਤੀਜਾ
ਨਵਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2025 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
