Imran khan ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ

ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀ ਕਾਰਨ ਖੁੱਸੀ ਕੁਰਸੀ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: 26 ਫਰਵਰੀ, 2026

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੂਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਤਾਰਿਕ ਮਹਿਮੂਦ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ (LLB) ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਜਾਅਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਰਦਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਡੋਗਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 116 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕਰਾਚੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪੋਲ

ਜਸਟਿਸ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰਾਚੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ:

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਜਹਾਂਗੀਰੀ) ਨੇ 1988 ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਦਾਖਲਾ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ।

ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਬਦਲ ਕੇ 1990 ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾਖਲਾ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।

ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਚਰਚਾ 'ਚ

ਜਸਟਿਸ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ISI 'ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਜਾਅਲੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ "ਬੈਂਚ-ਸ਼ਿਕਾਰ" (Bench-hunting) ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।