ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਸੀਏ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੰਗ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।"

ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਤਾਰਿਕ ਅਹਿਮਦ ਸਿੱਦੀਕੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆਉਲ ਅਹਿਸਾਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੋਨੀਰੁਲ ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹਾਰੂਨ-ਓਰ-ਰਾਸ਼ਿਦ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਰਾਰ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬਗਾਵਤ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ।

ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਯਮੁਨਾ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ "ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਮੈਨੁਲ ਇਸਲਾਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਯੂਨਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੀੜਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ।"

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੁਲੀਨ ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੋਧੀ 'ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਬਟਾਲੀਅਨ' (ਆਰਏਬੀ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਿਜਾਣ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ। RAB ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ, ਨੇਵੀ, ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ, 2009 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਏਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੱਜਾਦ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ 1,676 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 758 ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਲੋਕ ਜਾਂ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੀੜਤ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ।