ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਨਿਊਯਾਰਕ - ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਖੋਜ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ $2.6 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਐਲੀਸਨ ਬਰੋਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਾਰਵਰਡ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੋ ਸੰਘੀ ਫੰਡਿੰਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?

ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਰਵਰਡ 'ਤੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।

11 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਹਾਰਵਰਡ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ, "ਮੈਰਿਟ-ਅਧਾਰਤ" ਦਾਖਲਾ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ (DEI) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

14 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਹਾਰਵਰਡ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ: ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਖੋਜ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ $2.2 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਜੱਜ ਬਰੋਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ 84 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਫੰਡਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ "ਜਾਅਲੀ ਕਹਾਣੀ" ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਰਵਰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਹਾਰਵਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਲਨ ਗਾਰਬਰ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬੁਲਾਰਨ ਲਿਜ਼ ਹਸਟਨ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਜ ਨੂੰ "ਓਬਾਮਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਾਰਕੁਨ ਜੱਜ" ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੁਰੰਤ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਹਾਰਵਰਡ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।