ਇੰਡੀਗੋ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਡੀਜੀਸੀਏ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ

ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (DGCA) ਨੇ ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ

ਚਾਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੁਅੱਤਲ: DGCA ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਫਲਾਈਟ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਾਇਲਟ ਸਿਖਲਾਈ, ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ।

CEO ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ: ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਸੀਈਓ ਪੀਟਰ ਐਲਬਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ DGCA ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ: ਇਹ ਸੰਕਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਵੱਲੋਂ ਫਲਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ (FDTL) ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਰੋਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।

ਘਟਨਾ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ: ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ 1,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ

ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ DGCA ਨੇ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ:

ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ: ਇੰਡੀਗੋ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ 10% ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 2,300 ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 1,950 ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਏਗੀ।

ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ: ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਫੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ: ਹੋਰ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਕਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ।