ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

🚫 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਪੈਰੋਲ?

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ) ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀਸੀ) ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NSA) ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।

🗳️ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਚੋਣ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਤੋਂ 2024 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲਗਭਗ 2,00,000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਸੀ।

👨‍⚖️ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ?

NSA ਦੀ ਧਾਰਾ 15: ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ NSA ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਪਿਤਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼: ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਮੰਗਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਲ: ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ (ਆਰ.ਐਸ. ਬੈਂਸ) ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬੋਲਣਗੇ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।