Begin typing your search above and press return to search.

America ਦੇ ਹੁਕਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ, ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੁਨੇਹਾ

America ਦੇ ਹੁਕਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ, ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੁਨੇਹਾ
X

GillBy : Gill

  |  26 Jan 2026 12:24 PM IST

  • whatsapp
  • Telegram

ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਨੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੇਲਸੀ ਰੋਡਰਿਗਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੌਡਰਿਗਜ਼ ਨੇ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ।

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਂਜ਼ੋਏਟਗੁਈ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰੌਡਰਿਗਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨਾਲ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੌਡਰਿਗਜ਼ ਅਤੇ ਬਰਖਾਸਤ ਨੇਤਾ ਦੇ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ 'ਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇਲ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਊਰਜਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ (ਏਪੀ) ਦੁਆਰਾ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇਲ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 2007 ਵਿੱਚ ਸਵਰਗੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਹਿਊਗੋ ਚਾਵੇਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਤੇਲ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਲਸੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਖਰੜਾ ਚਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਸਰੋਤ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੇਲ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮੰਨਿਆ ਸੀ।

Next Story
ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ
Share it