America's big decision: Trump ਨੇ 75 ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ
ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੋਵੇ।
By : Gill
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਕ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ 75 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ (USA) ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ 75 ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ (Welfare Benefits) ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼
ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਾਬੰਦੀ 21 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਰੂਸ
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਸੋਮਾਲੀਆ, ਈਰਾਨ, ਇਰਾਕ
ਮਿਸਰ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਯਮਨ ਅਤੇ ਹੋਰ।
ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਕੌਂਸਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ "ਜਨਤਕ ਚਾਰਜ" (Public Charge) ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵੀਜ਼ਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਧਾਰ
ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਮਰ: ਵਧੇਰੇ ਉਮਰ ਜਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਸਿਹਤ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ।
ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ: ਜੇਕਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਘਾਟ।
ਸਰੀਰਕ ਸਥਿਤੀ: ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ (Overweight) ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੋਵੇ।
ਸੋਮਾਲੀਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ
ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਾਲੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਮਾਲੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੱਖ: ਬੁਲਾਰੇ ਟੌਮੀ ਪਿਗੋਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ "ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ" ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਣਉਚਿਤ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।
