ਅਮਰੀਕਾ: ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਧੲਪੋਰਟ, ਹੁਣ ਬਣ ਗਿਆ ਮੁੱਦਾ

ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਲਗਭਗ 18,000 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗਾ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਰਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੁੱਲ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। 2022 'ਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 2016 ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੋਂ 60% ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਿੱਥੇ 112,000, ਟੈਕਸਾਸ (61,000), ਨਿਊ ਜਰਸੀ (55,000), ਨਿਊਯਾਰਕ (43,000) ਅਤੇ ਇਲੀਨੋਇਸ (31,000) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਓਹੀਓ (16%), ਮਿਸ਼ੀਗਨ (14%), ਨਿਊ ਜਰਸੀ (12%) ਅਤੇ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ (11%) ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤੀ ਹਨ।

ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਰਣ ਬੇਨਤੀਆਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2001 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਰਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੀ (14%), ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (8%) ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀ (7%) ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2001-2022 ਤੱਕ 66% ਸ਼ਰਣ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ (63%) ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (58%) ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦਸ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, 2021 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2023 'ਚ 51,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਟਕੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2009 ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਲਗਭਗ 16,000 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਔਸਤਨ 750 ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 1,550 ਅਤੇ ਬਿਡੇਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 900 ਸਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ 2020 'ਚ ਲਗਭਗ 2,300 ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਖਰ ਸੀ।