ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋਏ

ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੁਆਰਾ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗਾਜ਼ਾ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੁਣ ਵੱਧ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਕਰੋਨ ਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਦੋ-ਰਾਜ ਹੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਣ।" ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ

ਮੈਕਰੋਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੈਯਪ ਏਰਦੋਗਨ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਸ ਨੇ ਵੀ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਡੋਰਾ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਲਕਸਮਬਰਗ ਅਤੇ ਸੈਨ ਮਰੀਨੋ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮਾਲਟਾ ਅਤੇ ਮੋਨਾਕੋ ਨੇ ਤਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰੁਕਾਵਟ

ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਿਮੂਦ ਅੱਬਾਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਫਲਸਤੀਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕੇ।"

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਫਲਸਤੀਨ ਕੋਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 'ਨਿਗਰਾਨ' ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਵੀਟੋ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।